गलियों के आईडी नंबर न देने पर सिरसा के डीसी, एसडीएम व ईओ को नोटिस

नागरिक परिषद सिरसा ने डाली थी पीएलए कोर्ट में याचिका

सिरसा(प्रैसवार्ता)। हरियाणा सरकार के आदेश के बावजूद शहर की गलियों को आईडी नंबर न देने संबंधी एक मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुुए पीएलए (परमानेंट लोक अदालत) ने उपायुक्त सिरसा, एसडीएम सिरसा तथा ईओ नगरपरिषद सिरसा को नोटिस जारी किया है। साथ ही नोटिस का जवाब देने के लिए 2 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। मामले के अनुसार नागरिक परिषद के सचिव सुरेंद्र भाटिया ने पीएलए कोर्ट में एक याचिका दी थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2013 में हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को आदेश दिया था कि नगरनिगम, नगर परिषद या नगर पालिकाओं द्वारा जिन गलियों का निर्माण कराया जाता है, उन गलियों को आईडी नंंबर दिया जाए ताकि गली निर्माण में होने वाली गडबडिय़ों को रोका जा सके, लेकिन सिरसा में अभी तक प्रशासन द्वारा गलियों को आईडी नंबर नहीं दिया गया है। नागरिक परिषद ने यह मुद्दा कुछ माह पूर्व  सरकार व जिला प्रशासन के समक्ष उठाया था और मांग की थी कि शहर की सभी गलियों को आईडी नंबर दिया जाए, लेकिन जब प्रशासन ने इस दिशा में कोई गौर नहीं किया तो नागरिक परिषद के सचिव सुरेंद्र भाटिया ने यह मामला पीएलए कोर्ट में डाल दिया। शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पीएलए कोर्ट के चेयरमैन वीपी बिश्रोई ने उपायुक्त सिरसा, एसडीएम सिरसा तथा नगरपरिषद के ईओ को नोटिस जारी करते हुए 2 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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